दिव्यांगजनों को सिविल सेवा में प्रोत्साहन देने हेतु "सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना"

छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में "सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है – दिव्यांग युवाओं को सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और आर्थिक सहयोग देना।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत यदि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है तो उसे ₹20,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, मुख्य परीक्षा पास करने पर ₹50,000 की सहायता राशि का प्रावधान है।

मुख्य विशेषताएं:-

योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी दिव्यांगजनों के लिए है।

उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त परीक्षा संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

योजना का लाभ हर चरण (प्रारंभिक व मुख्य) के लिए एक बार ही दिया जाएगा।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

1. उम्मीदवार को संबंधित जिले के समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करना होगा।

2. आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।

3. दस्तावेज़ों के सत्यापन के पश्चात् प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

यह योजना उन दिव्यांग युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो सिविल सेवा में करियर बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल उन्हें न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाती है।