छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संचालित ‘साइबर जागृति अभियान’ के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा संकुल बासींन विकासखंड व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को साइबर अपराधों, ऑनलाइन सुरक्षा तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के संबंध में जागरूक किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, OTP किसी के साथ साझा न करें, अनजान APK लिंक डाउनलोड न करें तथा अनजान WhatsApp वीडियो कॉल से सावधान रहें। विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने और किसी भी

जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रोजेक्ट सहारा के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम, आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण बनाना है। 📍 बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर 🗓️ 03 अगस्त 2026 ⏰ प्रातः 11:00 बजे दिव्यांगजन एवं उनके परिजन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पहल का लाभ उठाएँ। #ProjectSahara #Raipur

देशभर के आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस (FFE) द्वारा वर्ष 2026-27 की छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ होंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले बी.ई./बी.टेक., एमबीबीएस एवं लॉ के विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रति वर्ष ₹50,000 तक की छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी का 12वीं में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक, अभिभावक की वार्षिक आय ₹4 लाख तक तथा स

मेरा प्रयास केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके पुनर्वास एवं शासकीय सहायता दिलाने का कार्य किया। मुझे एक दिव्यांग युवती सुनीता के बारे में जानकारी मिली, जिसके पिता का निधन हो चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा उनकी माता गंभीर रूप से अस्वस्थ होकर बिस्तर पर थीं। परिवार के समक्ष आजीविका एवं दैनिक जीवन-यापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। स्थिति को देखते हुए मैंने स्वयं पहल करते हुए सबसे पहले अपने परिवार के सदस

राजनांदगांव। दिव्यांगजन कौशल, विकास, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), नागपुरटोला द्वारा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजन एवं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग (Artificial Limb), मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, वॉकर, रोलेटर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, डिजिटल

दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिव्यांगजन हेल्पलाइन (1800-121-4500) संचालित की जा रही है। इस टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से दिव्यांगजन तथा उनके परिजन विभिन्न योजनाओं, अधिकारों और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर UDID कार्ड, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, शिकायत एवं सुझाव, पुनर्वास सहायता, शिक्षा, रोजगार तथा सहायक उपकरणों से

*वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ ने रचा नया कीर्तिमान* *9700+ से अधिक ऑडियो बुक्स का निर्माण दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का सशक्त माध्यम बनेगा ऑडियो बुक्स* रायपुर- शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा सामान्य बच्चों के लिए 10,000 ऑडियो बुक्स निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में टीम ने अब तक 9700 से अधिक ऑडियो बुक्

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नियमित विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार 10वीं कक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र को ₹2000 तथा 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु ऋण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। साथ ही, वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना

दुर्ग, 03 जून 2026। दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित पेंशन योजनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में गंभीर दिव्यांगता (80 प्रतिशत या अधिक) अथवा बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹500 की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस य

दिव्यांग विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में आने वाली आर्थिक और संसाधनों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए NCPEDP और Bajaj Finserv द्वारा संचालित “दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2.0” के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह छात्रवृत्ति विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए है, जो 40% या उससे अधिक बेंचमार्क दिव्यांगता के साथ कम आय वाले परिवारों से आते हैं और उच्च शिक्षा जारी रखना चाहते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित विद

देश के दिव्यांगजन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के नए द्वार खुल रहे हैं। केंद्र सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत अब दिव्यांगजन को दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को ट्यूशन फीस, रहने-खाने का खर्च, यात्रा व्यय सहित अन्य आवश्यक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे दिव्या

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर द्वारा पुरुष मूकबधिर दिव्यांगजनों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 27 फरवरी 2026 (गुरुवार) को आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैंप में सिक्योरिटी गार्ड पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। कार्य का समय 12 घंटे की शिफ्ट रहेगा तथा वेतन लगभग 13,777 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। नाइट शिफ

World Day of Social Justice is observed every year on 20th February. The main purpose of this day is to promote equality, fairness, and justice for all people in society. It reminds us that true development is not possible without social justice. Social justice means that every person, regardless of caste, gender, religion, or economic background, should have equal rights and opportunities. However, even today, many societies face serious problems such as poverty, unemploymen

वर्ष 20 फ़रवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य और विकसित समाज वही होता है, जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों – चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हो – सभी को समान अवसर मिलें। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी समाज में कई